कानूनी वार शुरू हुआ
ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने YouTube और Google के खिलाफ मानहानि व छवि हनन की शिकायत दर्ज कराई है।
कानूनी वार शुरू हुआ
ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने YouTube और Google के खिलाफ मानहानि व छवि हनन की शिकायत दर्ज कराई है।
कानूनी वार शुरू हुआमांग: 4 करोड़ रुपये
इस मुकदमे में दोनों ने कुल 4 करोड़ रूपए की मुआवजे की मांग की है।
कानूनी वार शुरू हुआमांग: 4 करोड़ रुपये
इस मुकदमे में दोनों ने कुल 4 करोड़ रूपए की मुआवजे की मांग की है।
क्या है आरोप?
आरोप है कि AI-generated “deepfake” क्लिप्स उनके चेहरे, नाम, आवाज़ आदि का बिना अनुमति उपयोग कर बनी हैं।
क्या है आरोप?
आरोप है कि AI-generated “deepfake” क्लिप्स उनके चेहरे, नाम, आवाज़ आदि का बिना अनुमति उपयोग कर बनी हैं।
क्या है आरोप?“Sexually explicit” क्लिप्स का जिक्र
शिकायत में बताया गया कि कुछ क्लिप्स “egregious” और “sexually explicit” श्रेणी की हैं, जिनमें उनके व्यक्तित्व को गलत तरीके से दिखाया गया है।
क्या है आरोप?“Sexually explicit” क्लिप्स का जिक्र
शिकायत में बताया गया कि कुछ क्लिप्स “egregious” और “sexually explicit” श्रेणी की हैं, जिनमें उनके व्यक्तित्व को गलत तरीके से दिखाया गया है।
यूट्यूब से मांग: रोक लगाओ
वे अदालत से यह आदेश भी चाहते हैं कि YouTube ऐसे कंटेंट को होस्ट न करे और AI मॉडल को प्रशिक्षण देने से रोके।
यूट्यूब से मांग: रोक लगाओ
वे अदालत से यह आदेश भी चाहते हैं कि YouTube ऐसे कंटेंट को होस्ट न करे और AI मॉडल को प्रशिक्षण देने से रोके।
1,500 पन्नों की याचिका
इस केस के दस्तावेज़ लगभग 1,500 पन्नों के बताए गए हैं, जिसमें उदाहरण, स्क्रीनशॉट और लिंक शामिल हैं।
1,500 पन्नों की याचिका
इस केस के दस्तावेज़ लगभग 1,500 पन्नों के बताए गए हैं, जिसमें उदाहरण, स्क्रीनशॉट और लिंक शामिल हैं।
पहले 518 लिंक किए हटाने के आदेश
कार्यवाही के दौरान कोर्ट ने 518 संदिग्ध लिंक तत्काल हटाने का आदेश दिया है।
पहले 518 लिंक किए हटाने के आदेश
कार्यवाही के दौरान कोर्ट ने 518 संदिग्ध लिंक तत्काल हटाने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने जवाब देने के लिए कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूब/Google की तरफ से जवाब देने को कहा है, अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।
न्यायालय ने जवाब देने के लिए कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूब/Google की तरफ से जवाब देने को कहा है, अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।
मौजूदा कानून की कमी
भारत में “personality rights” पर स्पष्ट कानून कम हैं, जिससे यह मामला प्रदर्शन का बिंदु बन गया है।
मौजूदा कानून की कमी
भारत में “personality rights” पर स्पष्ट कानून कम हैं, जिससे यह मामला प्रदर्शन का बिंदु बन गया है।
अगली सुनवाई और दिशा
इस केस की आगे की सुनवाई शो होनी है। कानून विशेषज्ञ इसे ऑनलाइन पहचान अधिकारों के लिए मील का पत्थर मानते हैं।
अगली सुनवाई और दिशा
इस केस की आगे की सुनवाई शो होनी है। कानून विशेषज्ञ इसे ऑनलाइन पहचान अधिकारों के लिए मील का पत्थर मानते हैं।
मौजूदा कानून की कमी
भारत में “personality rights” पर स्पष्ट कानून कम हैं, जिससे यह मामला प्रदर्शन का बिंदु बन गया है।
मौजूदा कानून की कमी
भारत में “personality rights” पर स्पष्ट कानून कम हैं, जिससे यह मामला प्रदर्शन का बिंदु बन गया है।